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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Bureau | January 26, 2020 | 0 Comments

Yogi Government will form Invest UP

इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर ‘इन्वेस्ट यूपी’ के गठन की तैयारी, नई संस्था बनाने का प्रस्ताव

प्रदेश सरकार निवेशकों की सहूलियत व निवेश प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर इन्वेस्ट यूपी नाम की नई संस्था बनाने पर विचार कर रही है। उद्योग बंधु का पुनर्गठन कर इसे बनाने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने निवेशकों से समन्वय व सहयोग के लिए इन्वेस्ट इंडिया नाम से एक संस्था का गठन किया है। प्रदेश सरकार उसी तर्ज पर यहां एक नई संस्था के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिहाज से वर्तमान में उद्योग बंधु व पिकप दो एजेंसियां कार्यरत हैं। इसमें पिकप एक विभाग के तौर पर कार्य करता है जबकि उद्योग बंधु एक संस्था की तरह कार्य करती है।

सरकार पिकप व उद्योग बंधु का पुनर्गठन कर इन्वेस्ट यूपी नाम से एक नई संस्था बनाना चाहती है। यह एक प्रोफेशनल एजेंसी के तौर पर काम करेगी। औद्योगिक विकास विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी मिलकर इस संस्था की स्थापना से जुड़ी कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं।

16 नीतियों में निवेश पर एकल ऑनलाइन पोर्टल से मिलेंगे सभी इंसेंटिव

प्रदेश सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश प्रोत्साहन के लिए बनाई गई सभी 16 नीतियों के तहत दी जाने वाली सभी इंसेंटिव एकल ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी। इस पोर्टल पर उद्यमी जिस नीति के तहत निवेश कर रहा है उसे चुनने, नीति के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा होगी। सभी संबंधित अधिकारी प्रोत्साहन आवेदन संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन ही अपडेट करेंगे।

आवेदन प्रोत्साहन आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकेगा। यह नीतियों से प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों के आवेदन से अनुमोदन व वितरण तक पूरा काम करेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके कार्यालय के अधिकारियों की देखरेख में इस पोर्टल को विकसित करने की कार्यवाही तेजी से चल रही है।

इन 16 नीतियों के प्रोत्साहन मिलेंगे ऑनलाइन

  • औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति
  • फूड प्रोसेसिंग औद्योगिक नीति
  • सोलर इनर्जी नीति
  • आईटी व स्टार्ट-अप नीति
  • इलेक्ट्रानिक एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति
  • सिविल एविएशन पॉलिसी
  • एमएसएमई नीति
  • दुग्ध नीति
  • हैंडलूम, टेक्सटाइल, सिल्क व गारर्मेंटिंग नीति
  • बायो फ्यूल इनर्जी नीति
  • वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स नीति
  • पर्यटन नीति
  • फिल्म नीति
  • फार्मास्युटिकल औद्योगिक नीति
  • रक्षा एवं एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग नीति
  • इलेक्ट्रानिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति

जेवर इंटनरेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण को शो-केस करेगी सरकार

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को सरकार ने शो-केस करने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने किसानों की सहमति से परियोजना के लिए बहुत कम समय में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर शोकेस करने का निर्देश दिया है।

Bureau
Author: Bureau

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