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Musing India | June 6, 2020 | 0 Comments

Withdrawal of complaint made by parents of private school in Faridabad

फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल के अभिभावकों की तरफ से की गई शिकायत वापस ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के औद्योगिक जिले फरीदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल के अभिभावकों की तरफ से की गई शिकायत को स्कूल प्रबंधक ने सांठगांठ करके रफा-दफा कर दिया। इससे नाराज अभिभावकों ने शुक्रवार को डीसी निवास पर मौन प्रदर्शन करके उपायुक्त यशपाल यादव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने तुरंत इसकी जांच के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं और उनसे 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

बता दें, ज्ञापन में कहा गया है कि इस स्कूल के अभिभावकों ने अप्रैल में दर्जनों शिकायत चेयरमैन एफएफआरसी, उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी को दी थी। उन पर की गई कार्रवाई के बारे में जब जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि अभिभावकों ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया है और अभिभावकों का स्कूल प्रबंधक से समझौता हो गया है। यह जानकारी मिलने से हैरान अभिभावक सचिन शर्मा, दीपक खुराना, सुरेश अंटिल, जितेंद्र सिंह, मनोज कौशिक, मोहित गर्ग, विवेक यादव, अंकित सिंघल, हर्ष मिधा, विकास खंडूजा ने डीसी को बताया कि उन्होंने कोई भी शिकायत वापस नहीं ली है और न ही स्कूल से कोई समझौता हुआ है। उनकी शिकायत अभी भी कायम है।

चेयरमैन एफएफआरसी ने उनकी शिकायत पर इस स्कूल के प्रबंधक को 25 मई को नोटिस भेजा था। इस पर उपायुक्त ने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कौर वर्मा से बात की तो उन्होंने भी यही जानकारी दी कि शिकायतकर्ताओं का स्कूल प्रबंधक से समझौता हो गया है। इसके बाद डीसी ने डीईओ ऑफिस से उस शिकायत को मंगवाया, जिस पर समझौता करने की बात कही गई है।

अभिभावकों ने शिकायत देखकर डीसी को बताया कि इसमें न हमारे नाम है न कोई हस्ताक्षर। यह स्कूल प्रबंधक की चाल है। उसने अपने चहेते अभिभावकों से यह धोखाधड़ी कराई है। ऐसे में डीसी ने तुरंत इसकी जांच के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। उनसे 2 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट मांगी है।

ये थी शिकायत

अभिभावकों ने एक स्कूल के खिलाफ ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी करने की शिकायत की थी और स्कूल प्रबंधक ने कहा था कि फीस जमा न कराने पर अभिभावक अपने बच्चों के नाम कटवा सकते हैं। इससे अभिभावक मानसिक रूप से परेशान हैं और वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

सरकार के नियमों के अनुसार अभिभावकों को फीस तो देनी ही होगी और अभिभावकों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम इस मामले में हाई कोर्ट में गए हुए हैं और 15 जून को इस मामले में डेट है। कोर्ट का जो फैसला होगा, वह मान्य होगा। – सुरेश चंद्र, जिला अध्यक्ष, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस

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Author: Musing India

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