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Bureau | February 25, 2020 | 0 Comments

Princess Park Society Greater Faridabad Haryana

ग्रेटर फरीदाबाद की प्रिसेस पार्क सोसायटीवासियों ने आरडब्ल्यूए के खिलाफ थाने में दी शिकायत

प्रिसेस पार्क सोसायटी ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-86 आरडब्ल्यूए एवं सोसायटीवासियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को सोसायटीवासी क्लब के सामने एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने आरडब्ल्यूए के खिलाफ नारेबाजी की। सोसायटीवासियों ने थाना खेड़ीपुल में जाकर पुलिस को आरडब्ल्यूए के खिलाफ शिकायत की दी। आरडब्ल्यूए ने बीपीटीपी एवं मेंटिनेंस एजेंसी के साथ समझौता किया है। इस समझौते से आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी ही सहमत नहीं हैं। सोसायटीवासियों ने आरडब्ल्यूए प्रधान नेहा पालीवाल को बैठक के लिए भी बुलाया था, लेकिन वह नहीं आईं।

सोसायटीवासी विनोद छाबड़ी ने आरडब्ल्यूए की प्रधान नेहा पालीवाल पर आरोप लगाया कि बिल्डर के साथ गैर कानूनी तरीके से बिल्डर के साथ समझौता किया है। इसमें उन्होंने बिल्डर को छह साल के लिए कैम चार्ज वसूल करने का अधिकार दे दिया है। इससे बिल्डर आइएफएमएस के नाम पर सोसायटी के अकाउंट में जमा 11 करोड़ रुपये को जब्त कर सकता है। इसके अलावा सोसायटी में एसटीपी को अपडेट नहीं किया गया है, जबकि समझौते में इसे अपडेट दिखाया गया है। इसी प्रकार प्रीपेड मीटर भी नहीं लगाए गए हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इसके अलावा आरडब्ल्यूए ने सोसायटीवासियों की अनुमति के बिना कैम चार्जस 2.15 रुपये से बढ़ाकर 3.38 रुपये कर दिया है जबकि सुविधाओं में 30 से 40 फीसद तक कटौती कर दी गई है। आरडब्ल्यूए के समझौते से करीब 450 परिवार प्रभावित होंगे। उन्होंने थाना प्रभारी से आरडब्ल्यूए के खिलाफ कारवाई की मांग की है। इस दौरान जुगल किशोर गोयल, मुकेश जैन, सुरेश गनोत्रा, राकेश कौशिक, रघुबीर, सुरेश शर्मा, रैनी नोयल, सारिका राय, जूही, रजनी मेहता सहित कई लोग मौजूद थे।

आरडब्ल्यूए भी बिल्डर के साथ हुए समझौते से सहमत नहीं है और उसे तुरंत प्रभाव से रद कर दिया गया। दिसंबर में कैम चार्ज 1.75 रुपये, इसके अलावा सीएई और जीएस लगाकर वसूला जाता था। मेंटिनेंस एजेंसी ने इतनी कम दरों पर काम करने से इंकार दिया था और सुरक्षाकर्मी सहित कई सुविधाएं कम कर दी थी। इसके बाद मेंटिनेंस एजेंसी के साथ हुई बैठक हुई। इसमें 31 मई तक 2.36 रुपये कैम चार्ज वसूलने पर सहमति बनी थी। सोसायटीवासी जो 3.38 रुपये कैम चार्जस की बात कर रहे हैं, उसमें कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी और जीएसटी भी शामिल है। बिल्डर के साथ सोसायटी में अधूरे पड़े कार्याें एवं एसटीपी को पूरा कराने पर भी सहमति बनी है। -नेहा पालीवाल, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष

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Author: Bureau

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