उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

State Government serious towards problems of the people: Chief Minister Akhilesh Yadav

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां विधान सभा में बजट 2016-17 पर सम्पन्न सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं को लेकर पूरी तरह गम्भीर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाली वर्तमान प्रदेश सरकार संवेदनशील मामलों में राजनीति के बजाए ठोस कदम उठाने पर विश्वास करती है, जिससे जनता की समस्याओं का स्थायी एवं दूरगामी समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करायी जा रही सहायता की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के सूखे से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कल ही यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत करीब 02 लाख से अधिक अंत्योदय लाभार्थियों में, प्रत्येक अंत्योदय लाभार्थी को 10 कि0ग्रा0 आटा, 05 कि0ग्रा0 चने की दाल, 05 ली0 सरसों का तेल, 01 कि0ग्रा0 शुद्ध देशी घी एवं बच्चों के लिए प्रति परिवार 01 कि0ग्रा0 मिल्क पाउडर के साथ-साथ 25 कि0ग्रा0 आलू उपलब्ध कराया जाएगा। प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराने का निर्देश दिया गया है, जिससे खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि राहत सामग्री क्रय कर वितरित करने का अधिकार सम्बन्धित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा राहत समिति को दिया गया है। इसके लिए उन्हें आवश्यक धनराशि भी दी गई है।

राहत सामग्री की गुणवत्ता की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अधोमानक की सामग्री वितरित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने वितरित की जाने वाली कर योग्य वस्तुओं को देय वैट से मुक्त कर दिया है। साथ ही, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सात जनपदों के जिलाधिकारियों को कहा गया है कि राहत सामग्री का वितरण ग्राम स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारी की देखरेख में कराया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय राजस्व, विकास व अन्य विभागीय अधिकारियों को नामित किया जाए। इसके अलावा समस्त ऐसे लाभार्थियों की सूची एवं वितरण की अद्यतन जानकारी जिला स्तर पर रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष परिस्थिति के स्थायी समाधान के लिए जहां एक ओर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दे रही है, वहीं फौरी तौर पर जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से लम्बित क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही, सड़कों का संजाल बिछाने, परम्परागत विद्युत परियोजनाओं के अलावा सौर ऊर्जा की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए सभी पात्र महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा।

श्री यादव ने कहा कि यहां की स्थिति को देखते हुए पहले ही विद्युत आपूर्ति बढ़ाने, जरूरत के हिसाब से नये हैण्डपम्पों की स्थापना, पूर्व में स्थापित हैण्डपम्पों को स्थिति के अनुसार रीबोर एवं मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के गांवों में टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति करायी जाएगी। साथ ही, पशुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के तालाबों एवं पोखरों को भरवाने के लिए भी कहा गया है। महोबा से हमीरपुर को बहने वाली चन्द्रावल नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांव वार कैम्प लगाकर लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने और उन्हें देय मजदूरी समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

  • अंत्योदय लाभार्थियों को आटा, चने की दाल, सरसों का तेल, शुद्ध देशी घी एवं बच्चों के लिए मिल्क पाउडर के साथ-साथ आलू उपलब्ध कराया जाएगा
  • वितरित की जाने वाली सामग्री को वैट से मुक्त रखने का भी फैसला
  • राहत सामग्री का वितरण ग्राम स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारी की देखरेख में कराया जाए
  • राज्य सरकार जनता की समस्याओं को लेकर पूरी तरह गम्भीर: मुख्यमंत्री
  • प्रदेश सरकार संवेदनशील मामलों में राजनीति के बजाय ठोस कदम उठाने पर विश्वास करती है

State Government takes decision to provide food and relief material to families affected from drought in the Bundelkhand region

Antyodaya beneficiaries to get wheat flour, Chane ki daal, mustard oil, pure desi ghee, potato and milk powder for children

Items that will be distributed will be exempted from VAT

Distribution of relief material to be done under supervision of a district-level official

State Government prefers action on sensitive issues over Politics

Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Akhilesh Yadav during a generaldiscussion in the state assembly on the budget of 2016-17 today said that the state government was very serious with regards to the problems faced by the people. Adding that the present state government which believed in socialist ethos believed in action on sensitive issues rather than politics over them so that long term and tangible solutions are found for these problems.

He pointed out that the state government had earmarked an adequate budget for the Bundelkhand region in view of the problems there. Deliberating on the help being extended to the drought-affected families in the region, Mr. Yadav said that the government yesterday took a decision to provide food grains and other relief materials to them, under which approximately each of the 2 lakh Antyodaya beneficiaries will get 10 kg wheat flour, 05 kg chane ki daal, 5 litres mustard oil, 0ne kg of pure desi ghee and families with children 1 kg milk powder and 25 kg potato.

The material given to the beneficiary families will be given in such a packet that its quality is not at all compromised. A decision has also been taken to constitute a committee under the district magistrate to oversee the distribution procedure, the Chief Minister said while adding that necessary funds have also been disbursed for the purpose.

Referring to the quality of the material, Mr. Yadav said that any callousness in this direction and sub-standard material will not be tolerated and stringent action would be taken against errant officials. The state government has exempted such material from VAT and all seven district magistrates of the Bundelkhand region have been directed to ensure that distribution of this material is done under the supervision of a district level officer. For this district level revenue, development and other department officers be named. Other than this detailed information of the material distributed along with a list of the beneficiaries will be maintained at the district level.

The Chief Minister also said that keeping in mind the long-term and permanent solution to special conditions in the Bundelkhand region, the state government was working on enhancing basic facilities and also making arrangements for immediate relief.

While a road network was being laid there, pending irrigation projects have been set rolling and other than conventional methods of power generation, solar power projects were being encouraged. All eligible women folk in the region have also been assimilated under the Samajwadi Pension Scheme.

Mr Yadav said that keeping in mind the situation prevailing in the region, increasing power supply, new hand pumps as per needs, and reboring of existing hand pumps had been initiated as well and added that water supply would also be done through water tankers in villages of Bundelkhand.

Ponds are being filled and fodder for cattle was also being arranged for. The Chandrawal river flowing between Mahoba and Hamirpur will also be revived, the Chief Minister announced and said that special camps will be held in villages for enrolment of unemployed and needy and they will be given daily wages on time.

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Author: Musing India

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