राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस पर 14 अप्रैल, 2016 को लखनऊ में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवा का स्टिकर लगाते हुए।

For relief to farmers in drought-affected districts, Chief Minister Akhilesh Yadav sanctions a sum of Rs. 867.87 crore

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस पर 14 अप्रैल, 2016 को लखनऊ में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवा का स्टिकर लगाते हुए।
राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस पर 14 अप्रैल, 2016 को लखनऊ में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवा का स्टिकर लगाते हुए।

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सूखा प्रभावित जनपदों के किसानों को राहत हेतु 867.87 करोड़ रु0 की धनराशि स्वीकृत की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सूखे से प्रभावित जनपदों के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 867.87 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उनके निर्देश पर जनपदों में अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को राहत वितरित करने की दृष्टि से 11.25 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सूखा प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत इस धनराशि में जनपद इलाहाबाद के लिए 568 लाख रुपए, अम्बेडकरनगर 2574 लाख रुपए, बलरामपुर 591 लाख रुपए, बांदा 4842.33 लाख रुपए, चित्रकूट 2529.05 लाख रुपए, देवरिया 12034 लाख रुपए, फतेहपुर 1456 लाख रुपए, गोरखपुर 10158 लाख रुपए, हमीरपुर 375.41 लाख रुपए, झांसी 3255.42 लाख रुपए, कुशीनगर 2788 लाख रुपए, ललितपुर 10329.48 लाख रुपए, महोबा 4440.68 लाख रुपए, मऊ 5992 लाख रुपए, मिर्जापुर 2170.63 लाख रुपए, संतकबीरनगर 4233 लाख रुपए, सोनभद्र 4120 लाख रुपए तथा उन्नाव 14330 लाख रुपए सम्मिलित हैं।

मुख्यमंत्री ने सूखा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार किसानों के हित में सभी कदम उठाएगी और संकट की घड़ी में उन्हें हर सम्भव सहायता मुहैया कराएगी।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जनपदों में अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत वितरित किए जाने के लिए प्रति जनपद 15 लाख रुपए की दर से कुल 11.25 करोड़ रुपए की धनराशि सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सूखाग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि फसलों की क्षति से प्रभावित 21 जनपदों को 137.66 करोड़ रुपए की धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है।

माह जून एवं सितम्बर, 2015 में कम वर्षा के कारण प्रदेश के 50 जनपदों को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। कृषि फसलों की क्षति एवं सूखे की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु 2057.79 करोड़ रुपए का मेमोरेण्डम भी भारत सरकार को भेजा गया था।

Rs. 11.25 crore also released for immediate help to victims of fire outbreaks in districts

No laxity would be tolerated in distribution of relief work : Chief Minister

Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Akhilesh Yadav has sanctioned a sum of Rs. 867.87 crore for relief to farmers in drought-affected districts. On his directives, a sum of Rs. 11.25 crore has also been released to help victims of fire outbreaks in various districts.

Providing this information, a state government spokesman said that of the fund sanctioned by the Chief Minister Rs. 568 lakh has been given to Allahabad, 2574 lakh to Ambedkar Nagar, 591 lakh to Balrampur, Banda (4842.33 lakh), Chitrakoot (2529.05 lakh), Deoria (12034 lakh), Fatehpur (1456 lakh), Rs. 10158 lakh for Gorakhpur, Rs. 375.41 lakh to Hamirpur, Rs. 3255.42 lakh to Jhansi, Rs. 2788 to Kushinagar, Rs. 10329.48 lakh to Lalitpur, Rs. 4440.68 lakh to Mahoba, Rs. 5992 lakh for Mau, Rs. 2170.63 lakh for Mirzapur, Rs. 4233 lakh for Sant Kabeernagar, Rs. 4120 lakh for Sonebhadra and Rs. 14330 lakh for Unnao.

The Chief Minister also directed district magistrates of these districts to ensure that relief reaches the affected farmers at the earliest and added that no laxity in this regard would be tolerated. The state government, he pointed out, was with the farmers in this hour of crisis and would extend all possible help to them.

Other than this, under instructions of the Chief Minister, Rs. 11.25 crore, with an equal share of Rs. 15 lakh per district, has also been issued to district magistrates for immediate relief to families affected by fire outbreaks in different districts. It may be pointed out here that with an aim to provide succour to drought-affected farmers and make up for the losses to farmers in 21 districts, a sum of Rs. 137.66 crore was released earlier.

The state government had declared 50 districts as drought hit in June and September, 2015 owing to scanty rainfall. After the assessment of crop damage and losses due to drought, a memorandum seeking Rs. 2057.79 crore, for immediate relief was sent to the Government of India.

Musing India
Author: Musing India

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