मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सराहनीय पहल, प्रदेश में राजकीय नलकूपों तथा लघु डाल नहरों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से संचालित करने का निर्णय

Chief Minister Akhilesh Yadav’s commendable initiative on various scheme

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सराहनीय पहल, प्रदेश में राजकीय नलकूपों तथा लघु डाल नहरों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से संचालित करने का निर्णय
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सराहनीय पहल, प्रदेश में राजकीय नलकूपों तथा लघु डाल नहरों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से संचालित करने का निर्णय

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ‘समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना’ लागू करने का निर्णय

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उद्देश्य से ‘समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयां तथा सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख रुपए की सीमा तक, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।

योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में जमा करना होगा तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा-अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजन हेतु अंशदान की सीमा कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत होगी। योजना का लाभ पाने वाले आवेदकों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जिले के उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। लाभार्थी का चयन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान में प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) संचालित है, किन्तु उत्तर प्रदेश को आवंटित लक्ष्य प्रदेश में युवा बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए अपर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त पी0एम0ई0जी0पी0 के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने में आवेदकों को तथा विभाग को अनेक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 के प्रस्तर-2.4.3 के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए युवा स्वरोजगार योजना संचालित किए जाने का प्राविधान किया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ‘समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना’ संचालित किए जाने का फैसला लिया गया है।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों तथा लघु डाल नहरों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से संचालित करने का निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में राजकीय नलकूपों तथा लघु डाल नहरों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस पर आने वाले 128507.93 लाख रुपए व्यय के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है। यह व्यय प्रस्ताव परियोजना के लिए गठित वित्त समिति द्वारा किया गया था। इससे वर्तमान में ग्रिड संचालित 32,047 राजकीय नलकूपों एवं 249 लघु डाल नहरों के संचालन में आने वाली लो वोल्टेज, फ्लक्चुएशन एवं ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत की उपलब्धता न होने के कारण विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से संचालित करने का अवसर प्राप्त होगा। इस परियोजना में नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए फोटो वोलेटिक सोलर पैनल्स, सोलर सममसिबल पम्प सेट, सोलर पम्प कण्ट्रोलर, इनवर्टर, फ्लोमीटर, मॉडम, कैमरा एवं नेट ऊर्जा मीटर की स्थापना आदि के कार्य सम्पादित किए जाएंगे। हाइब्रिड सिस्टम से 10 से 12 घण्टे राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों का संचालन हो सकेगा।

प्रथम चरण में 6,076 राजकीय नलकूप एवं 57 लघु डाल नहरों की गठित परियोजना से 02 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता की वृद्धि होगी तथा करीब 142 मेगावॉट सोलर हरित ऊर्जा का उत्पादन भी अनुमानित है। इस व्यवस्था से लगभग 150 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत अनुमानित है, जिससे प्रस्तावित ऋण का भुगतान विद्युत बीजकों की बचत से किया जा सकेगा। परियोजना का वित्त पोषण एम0एन0आर0आई0 भारत सरकार द्वारा लगभग 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में, 60 प्रतिशत इरेडा द्वारा लोन के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राज्यांश द्वारा किया जाएगा।

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Author: Musing India

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