मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सराहनीय पहल

Chief Minister Akhilesh Yadav’s cabinet decisions

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सराहनीय पहल
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सराहनीय पहल

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-

जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना प्रारम्भ करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह योजना हमीरपुर के सभी 7 विकास खण्डों के 140 ग्राम पंचायतों में 140 क्लस्टर (7,000 एकड़) में संचालित की जाएगी। आगामी वर्षां में जनपद के समस्त कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के अन्तर्गत आच्छादित किया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 10 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी।
यह योजना वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2018-19 तक चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित की जाएगी। योजना के अन्तर्गत वर्षा आधारित क्षेत्र जहां सिंचन सुविधाओं की कमी है, न्यून सिंचित क्षेत्र, कम कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र, कम उर्वरक उपभोग करने वाले क्षेत्र, वे क्षेत्र जहां पर किसान परम्परागत ढंग से खेती कर रहे हैं तथा लघु/सीमान्त कृषकों की अधिकता वाले क्षेत्र का चयन किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु 50-50 एकड़ का क्लस्टर बनाया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि 50 एकड़ क्षेत्र संहत रूप में हो।
कृषकों का चयन उनके इच्छुकता के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर की योजना अवधि 3 वर्ष की होगी। प्रत्येक क्लस्टर पर प्रथम वर्ष में 7,06,740 रुपये, द्वितीय वर्ष में 4,98,670 रुपये एवं तृतीय वर्ष में 2,89,590 रुपये इस प्रकार कुल 14,95,000 रुपये जैविक खेती हेतु कृषकों को देय सुविधा एवं प्रमाणीकरण पर व्यय किया जाएगा। एक कृषक को अधिकतम एक हे0 क्षेत्र के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।
सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0-इण्डिया) एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। योजनान्तर्गत समस्त भुगतान वित्तीय नियमों के अनुसार आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किया जाएगा। कृषकों की दी जाने वाली सहायता डी0बी0टी0 के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की जाएगी।
जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का
विकास (सामान्य) योजना को लागू करने का फैसला
आधुनिक सेमी ऑटोमैटिक पावरलूम खरीदने के लिए
बुनकरों को 01 लाख रु0 का अनुदान दिया जाएगा
मंत्रिपरिषद ने ‘जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना’ को लागू करने का फैसला लिया है। योजना के तहत पावरलूम बुनकरों के पुराने एवं परम्परागत पावरलूम के स्थान पर उच्चीकृत पावरलूम स्थापित कराकर, उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाकर, बुनकरों को लाभान्वित कराया जाएगा।
प्रदेश के पावरलूम बुनकरों की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए योजना को 4 घटकों/मदों में बांटा गया है। ये 4 घटक हैं-आधुनिक पावरलूम तकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पावरलूम की स्थापना, पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला का निर्माण तथा प्रचार-प्रसार।
योजना के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण मद में 100 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पावरलूम स्थापित करने के लिए कार्यशाला निर्माण में 45 हजार रुपए प्रति कार्यशाला अनुदान दिया जाएगा एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। साथ ही, उच्चीकृत आधुनिक पावरलूम की स्थापना में 2ः1 के अनुपात में लाभ देय होगा। योजना 75ः25 के अनुपात में अनुमन्य होगी, जिसमें 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा 25 प्रतिशत समिति/इकाई/स्वयं सहायता समूह/व्यक्तिगत बुनकरों द्वारा वहन किया जाएगा। पावरलूम बुनकरों/पावरलूम संगठनों के बुनकरों को आधुनिक सेमी ऑटोमैटिक पावरलूम (सह उपकरणों सहित) खरीदने के लिए 01 लाख रुपये प्रति पावरलूम की दर से राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। सेमी ऑटोमैटिक पावरलूम की अनुमानित बाजार दर 01 लाख 50 हजार रुपये है।
प्रदेश के पावरलूम बुनकर, वस्त्रों की मांग एवं पावरलूम उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे हथकरघा उत्पाद की लागत को कम करके, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत प्रि-लूम एवं पोस्ट लूम क्रियाओं पर भी होने वाली विद्युत खपत के साथ-साथ एक करघे पर 7 वाट के 2 एल0ई0डी0 अथवा 15 वाट के 2 सी0एफ0एल0 और 2 पंखे की दर से होने वाली विद्युत खपत पर हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की तरह विद्युत छूट दी जाएगी।
ज्ञातव्य है कि परम्परागत रूप से हथकरघा पर कपड़े बुनने के व्यवसाय में हथकरघे पर प्रि-लूम क्रियाओं जैसे-वॉडिंग (बॉबिन भरना), वार्पिंग (तानी भरना/बीम बनाना), साइजिंग (माड़ी लगाना), डाइंर्ग (धागे को कलर करना) एवं पोस्ट लूम क्रियाओं (कपड़े की फिनिशिंग, कटिंग, चरक, डाईंग, प्रिन्टिंग एवं साईजिंग, इन दोनों क्रियाओं में 0.5 अश्व शक्ति की मोटर प्रयोग होगी), में विद्युत का प्रयोग अल्पसमय के लिए होता है। बुनकर द्वारा व्यक्तिगत रूप से विद्युत का प्रयोग इन क्रियाओं के लिए किया जाता है।
प्रदेश स्तरीय डायल ‘100’ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टेक्नोलॉजी
एण्ड ऑपरेशनलाइजेशन के लिए एजेन्सी के चयन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल ‘100’ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टेक्नोलॉजी एण्ड ऑपरेशनलाइजेशन के लिए 620 करोड़ रुपये (कर सहित), जिसमें 539 करोड़ 29 लाख रुपये की धनराशि कर रहित है, पर मेसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम्स लिमिटेड को एजेन्सी चयनित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के 4 जनपदों-लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद में स्थापित आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं के उत्साहजनक परिणाम को देखते हुए पूरे प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल ‘100’ परियोजना के लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस परियोजना के अन्तर्गत किसी आकस्मिक स्थिति में प्रदेश के किसी भी स्थान से टेलीफोन, एस0एम0एस0 अथवा किसी अन्य संचार के माध्यम से राज्यव्यापी डायल ‘100’ परियोजना के केन्द्र से सम्पर्क करने वाले नागरिकों को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण एवं चित्रकूट में परिक्रमा पथ के पुनर्विकास एवं भजन संध्या स्थल के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने जनपद-फैजाबाद के अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण एवं जनपद चित्रकूट में परिक्रमा पथ के पुनर्विकास एवं भजन संध्या स्थल के निर्माण सम्बन्धी प्रायोजना/प्रस्ताव/आगणन पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
इन कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निर्माण एजेन्सी नामित किया गया है। अयोध्या में भजन संध्या स्थल हेतु आकलित धनराशि 1477.67 लाख रुपये तथा चित्रकूट के कार्यां के लिए आकलित धनराशि 1375.79 लाख रुपये को अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों के उपयोग को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर
कर (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रारूप को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत ई-कॉमर्स अथवा ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से क्रय या ऑर्डर कर व्यवसाय के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत उपयोग के प्रयोजनार्थ प्रदेश के बाहर से प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाए गए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न, सभी प्रकार के माल पर प्रवेश कर की दर 5 प्रतिशत रखे जाने का भी निर्णय लिया गया है।
उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति के तहत पूंजीगत ब्याज उपादान योजना मंजूर
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 के तहत पूंजीगत ब्याज उपादान योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाले नए वस्त्र उद्योग यथा कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की दर पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई 1 करोड़ रुपए होगी।
स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाइयों पर यह उपादान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 01 करोड़ रुपये होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उपरोक्त प्रकार के नये वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई 50 लाख रुपए होगी।
इस योजना के तहत वे नई वस्त्र उद्योग इकाइयां तथा विस्तारीकरण, विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग इकाइयां जैसे-कताई, बुनाई, निटिंग, गारमेण्ट्स निर्माण इकाइयां पात्र होंगी, जिन्हें उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के पूंजीगत ब्याज उपादान योजना 2012 के लागू होने की तिथि से प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण की धनराशि बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गई हो तथा इकाई द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो। 5 या 7 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जाएगी।
यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी। बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल व मध्यांचल क्षेत्र के मण्डलों में इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई 1 करोड़ रुपए होगी तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाली वस्त्रोद्योग इकाइयों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई 50 लाख रुपए होगी। योजना के परिचालन हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग प्राधिकृत संस्था होगी।
उ0प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)
(संशोधन) विधेयक, 2016 का प्रारूप अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है।
रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि) (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-35, सन् 1979) के आधार पर उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 के नाम से विधेयक लाए जाने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है।
इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद मोटरयान से सम्बन्धित प्रदेश के मा0 न्यायालयों में हजारों की संख्या में लम्बित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण हो सकेगा।
उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की सहायता राशि में वृद्धि का फैसला
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि तथा योजना की अनुसूची-1 में, मा0 उच्च न्यायालय एवं भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत, अन्य धाराओं का समावेश किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 9 अप्रैल, 2014 को राज्य में लागू की गई है। इस योजना में वर्तमान समय में बलात्कार की पीड़िता को अधिकतम
2 लाख रुपये तथा तेजाब पीड़िता को अधिकतम 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मंत्रिपरिषद ने बलात्कार पीड़िता को दी जा रही क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि 2 लाख रुपये को बढ़ाकर अधिकतम 3 लाख रुपये तथा तेजाब हमले की पीड़िता को वर्तमान में दी जा रही 3 लाख रुपये की अधिकतम धनराशि को अधिकतम 5 लाख रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
वर्तमान में लागू उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 की अनुसूची-1 के क्रम संख्या-2 में मानसिक संताप के कारण हुई हानि में हानि का विवरण स्पष्ट करने के निर्देश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। इसके क्रम में मानसिक संताप के कारण हुई हानि सम्बन्धी आई0पी0सी0 की धाराओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, ताकि पीड़ित को हानि के अनुसार उसे क्षतिपूर्ति दी जा सके।
प्रदेश सरकार द्वारा उक्त पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने हेतु न्याय विभाग के बजट में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016-17 में की गई है। पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि गाइड लाइन 2015 में दी गई व्यवस्थानुसार शत-प्रतिशत की जाएगी।
सभी जनपदों में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी
का नया पद सृजित करने का फैसला
मंत्रिपरिषद द्वारा पंचायत राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों के सृजन के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं।
पंचायत राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन को यथावत बनाए रखा जाए। इन पदों की वेतन विसंगति के प्रकरण को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में गठित होने वाली वेतन समिति के विचारार्थ संदर्भित किया जाएगा।
पंचायत राज विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड-2 रुपए 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रुपए 4600 में प्रत्येक जनपद हेतु एक-एक नये पद का सृजन किया जाए। इन पदों को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के वर्तमान में सृजित पदों को यथावत बनाए रखा जाए।
कुष्ठ संवर्ग के पदों पर कुष्ठ भत्ता अनुमन्य
कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद द्वारा कुष्ठ संवर्ग के पदों की वेतन विसंगति एवं कुष्ठ संवर्ग के पदों पर कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराए जाने तथा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में आए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कुष्ठ संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन शासनादेश दिनांक 21 मई, 2014 के निर्गत होने की तिथि से जो अनुमन्य किए गए हैं, उसे यथावत् रखने का फैसला लिया गया है।
नॉन मेडिकल असिस्टेन्ट तथा फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के पदों पर 100 रुपए प्रति माह की दर से तथा नॉन मेडिकल सुपरवाइजर तथा हेल्थ एजुकेटर के पदों पर 120 रुपए प्रति माह की दर से कुष्ठ भत्ता भी दिया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए इस संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों के 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) पदनाम से वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2400 रुपए में रखे जाएंगे। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) से पदोन्नति द्वारा भरा जाए।
इस व्यवस्था के उपरान्त प्रयोगशाला प्राविधिक (लैब टेक्नीशियन) संवर्ग में उपलब्ध प्रयोगशाला प्राविधिक (लैब टेक्नीशियन) के 25 प्रतिशत पदों पर वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों से पदोन्नति की व्यवस्था की गई है। इन निर्णयों को लागू करने पर लगभग 05 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।
वाणिज्य कर अधिकारी के पद की वेतन विसंगति का निराकरण
मंत्रिपरिषद ने वाणिज्य कर विभाग के वाणिज्य कर अधिकारी के पद की वेतन विसंगति के निराकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया है। वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी के 1275 पद सृजित हैं। वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वर्तमान में वेतन बैण्ड-2 रुपए 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रुपए 4600 अनुमन्य है।
मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 रुपए 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रुपए 4600 के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 रुपए 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रुपए 4800 विभागीय शासनादेश निर्गत किए जाने के दिनांक से अनुमन्य किया जाए। इस निर्णय से 1275 कार्मिक लाभान्वित होंगे।

 

 

 

Musing India
Author: Musing India

musingindia.com is a leading company in Hindi / English online space. musingindia.com is a leading company in Hindi/English online space. Launched in 2013, musingindia.com is the fastest growing Hindi/English news website in India, and focuses on delivering around the clock national and international news and analysis, business, sports, technology entertainment, lifestyle and astrology. As per Google Analytics, musingindia.com gets 10,000 Unique Visitors every month.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *