उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

Chief Minister Akhilesh Yadav writes to Union Road Transport, Highways and Shipping Minister

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार से लखनऊ की टेढ़ी पुलिया क्राॅसिंग पर उपरिगामी सेतु के लिए यथाशीघ्र अनापत्ति निर्गत करने का अनुरोध किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भारत सरकार से लखनऊ रिंग रोड की टेढ़ी पुलिया क्राॅसिंग पर प्रस्तावित उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए यथाशीघ्र अनापत्ति निर्गत करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर इस उपरिगामी सेतु का निर्माण कराना चाहती है ताकि इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो सके।इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी को प्रेषित अपने एक पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि लखनऊ रिंग रोड (रा0मा0सं0-24ए) के कि0मी0 3 पर स्थित टेढ़ी पुलिया क्राॅसिंग पर यातायात का अत्यधिक घनत्व है, यहां पी0सी0यू0 लगभग 60 हजार है। रा0मा0सं0-24 व रा0मा0सं0-28 का ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजरता है। यातायात की अधिकता के कारण इस क्राॅसिंग पर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण जनता को आवागमन में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

यातायात के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इस स्थान पर 4-लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण का फैसला लिया था। स्थल पर सीमित आर0ओ0डब्ल्यू0 (39 मी0) की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया गया था।

श्री यादव ने पत्र में यह उल्लेख भी किया कि उन्हें अवगत कराया गया कि इस उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए गत वर्ष केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा एक कन्सलटेन्ट को परियोजना तैयार करने के लिए अनुबन्धित किया गया था। कन्सलटेन्ट द्वारा अब तक केवल टोपोग्राफिकल सर्वे तथा जी0ए0डी0 ही तैयार की गई है और इसे भी अभी तक अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 23 फरवरी, 2016 के पत्र द्वारा उक्त स्थल पर उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए अनापत्ति न देते हुए यह अवगत कराया गया है कि इसका निर्माण कार्य मंत्रालय के संसाधनों से किया जाएगा।

यातायात की जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से वर्णित परिस्थितियों में उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए यथाशीघ्र अनापत्ति जारी कराने का अनुरोध किया है।

Chief Minister writes to Union Government, seeking an early NoC for the proposed flyover bridge at the Tedhi Puliya crossing on the Lucknow ring road

State Government wants to construct the flyover from its own resources on priority to resolve traffic problems

Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Akhilesh yadav has requested the Union Government seeking an early NoC for the proposed flyover bridge at the Tedhi Puliya crossing on the Lucknow ring road. He also pointed out that the State Government wants to construct the flyover from its own resources on priority to resolve traffic problems on this road.

With regards to this, in his letter to the Union Road Transport, Highways and Shipping Minister Mr. Nitin Gadkari, the Chief Minister has said that there is a major traffic density on the Lucknow ring road (NHW#24A) km. 3 at the Tedhi Puliya crossing and the P.C.U. here is 60,000 and because of this commuters in this area have to face traffic snarl ups on a day to day basis.

Keeping this in view, the state government had decided to constructed a four-lane flyover bridge here. Because of the limited ROW (39metres) availability, for the construction of the said flyover, a request had been made to the Union Road Transport and Highways Ministry.

The Chief Minister has also mentioned in the letter that he has been apprised that a consultant had been roped in by the union ministry to prepare the project. The consultant has so far only undertaken a topographical survey and a G.A.D. has been prepared, which also has not been finalized so far. Vide a letter of the Road Transport and Highways Ministry, dated February 23, 2016, has not given an NoC and apprised the state government that the construction work would be undertaken by the Ministry through its resources.

Keeping in mind the growing congestion of traffic, the Chief Minister has hence requested the Union Minister to expedite the process of granting an NoC at the earliest so that work could be started at the earliest.

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Author: Musing India

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