मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

Chief Minister Akhilesh Yadav reviews the drive to get the criminals convicted

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में शाहजहाँपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में शाहजहाँपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में शाहजहाँपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलम्बित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के तहत ग्राम पंचायत पैलानी उत्तर में शौचालयों के निर्माण में पाई गई अनियमितताओं के लिए दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार गंगवार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

इसके अलावा, विकास खण्ड मिर्जापुर में वर्तमान में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पं0) श्री राजेन्द्र सिंह यादव तथा वर्ष 2014-15 में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पं0) श्री अब्दुल अतीक सिद्दीकी को पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व के निर्वहन में दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

इसी क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहाँपुर श्री चंद्रिका प्रसाद को तत्काल प्रभाव से जनपद शाहजहाँपुर से हटा दिया गया है। इन सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा रही है।

इसी विकास खण्ड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को अधूरे शौचालयों की फोटो अपलोड कराने का दोषी पाते हुए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार गंगवार तथा निवर्तमान ग्राम प्रधान श्री नरेश कश्यप के विरुद्ध पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करने तथा अधूरे और अनिर्मित शौचालयों में गबन की गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

ज्ञातव्य है कि कतिपय समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में छपे समाचार का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव पंचायती राज को निर्देशित किया था कि वे इस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उनके निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी द्वारा 13 मई, 2016 को जनपद शाहजहाँपुर का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का पता लगाया गया।

प्रमुख सचिव पंचायती राज के नेतृत्व में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी श्री पुलकित खरे, जिला विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री चंद्रिका प्रसाद, उप निदेशक (पंचायत) बरेली मण्डल श्री अभय कुमार शाही तथा अन्य अधिकारियों की टीम ने ग्राम पंचायत पैलानी उत्तर का निरीक्षण किया।

निरीक्षण करने वाली टीम ने पाया कि बिना निर्माण के तथा आधे-अधूरे शौचालय बनवाकर, शौचालय पूर्ण होने की गलत रिपोर्ट शासन को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भिजवाई गई थी।

प्रमुख सचिव पंचायती राज ने गाँव में चौपाल लगाकर ग्राम पंचायत के निवासियों से वार्ता की और वस्तुस्थिति की जानकारी भी प्राप्त की। निर्माण कार्यों एवं अन्य समस्याओं की जानकारी करने के पश्चात उन्होंने गाँव का भ्रमण कर शौचालयों का निरीक्षण किया और यह पाया कि ग्राम पैलानी उत्तर में 385 शौचालयों में से अनेक शौचालय नहीं बने हैं और कुछ अधूरे बने हुए हैं। कोई भी शौचालय पूर्ण अवस्था में नहीं पाया गया। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में चयनित समग्र ग्राम अविचारपुर में 89 शौचालयों में से प्रारम्भिक तौर पर निरीक्षण करने में 5 शौचालयों में से 4 पूर्ण तथा 1 अपूर्ण पाया गया।

इस प्रारम्भिक जाँच के आधार पर मौके पर ही प्रमुख सचिव पंचायती राज द्वारा मुख्य विकास अधिकारी सहित 9 सदस्यीय टीम बनाकर ग्राम पंचायत के समस्त शौचालयां का सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन के आधार पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत पैलानी उत्तर में कुल 474 शौचालय पूर्ण रूप से निर्मित दिखाए गये हैं, परन्तु मात्र 82 शौचालय पूर्ण पाये गये। 290 शौचालय आधे-अधूरे निर्मित अवस्था में पाये गये तथा 102 शौचालय अनिर्मित पाये गये।

प्रमुख सचिव पंचायती राज ने बताया कि जनपद शाहजहाँपुर में पिछले 5 वर्षों में चिन्हित सभी 113 डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास ग्रामों में शौचालयों का शत-प्रतिशत सत्यापन 15 दिन में कराने के निर्देश जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर को दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि लोहिया गाँव अविचारपुर के लिए नामित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु वे शासन के सम्बन्धित विभाग को संस्तुति भेजें।

प्रकरण से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी।

ऐसे प्रकरणों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य जनता की सेवा करना है और उसे विकास का लाभ सुनिश्चित कराना है।

Maintaining law and order top priority of the State Government

State Government committed to providing security to the people and acting tough against criminal elements

Instructions issued to crack down on elements detrimental to law and order, peace

Prosecution of history-sheeters to be expedited and a drive launched to bring them to justice

Chief Minister Mr Akhilesh Yadav has said that maintaining law and order was the top priority of the state government and that it was committed to providing an environment of safety to the people of the state by acting tough on criminal elements.

Issuing instructions to officers to crack down on criminals, at a review meeting on the drive to get the criminals convicted rolled out by the Prosecution department, at his official residence, Mr Yadav said that the first duty of the police was to protect the people and to make criminals pay for their acts.

Expressing satisfaction at large number of convictions, the Chief Minister said that the drive should be taken further.

He also asked officers to ensure that cases on history sheeters in every district should be expedited. In the meeting, director general (Prosecution) Dr Surya Kumar informed the Chief Minister that this drive wad undertaken between July 1, 2015 to May 7, 2016 in which bails of 1.07 lakh criminals were cancelled, 24,932 criminals were convicted and their sentences pronounced.

Twenty-seven criminals were given capital punishment, 2,167 were sentenced for life, 4,561 criminals given a sentence of ten years or more, 1,974 history-sheeters/active criminals sentenced for their crimes. Other than this, 23,452 serious cases were handed over to the sessions court and trial initiated.

With this, 2,02,190 witness accounts have been recorded. The DG (Prosecution) also said that the prosecution department has also felicitated witnesses, who without lust for money or fear for harm went ahead and recorded their testimony. Regular monitoring of the disposal of summons/warrants was also being done, he added. Also present at the meeting were Principal Secretary (Home) Mr Debashish Panda and DGP Mr Jaweed Ahmad.

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Author: Musing India

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