मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 1 मार्च, 2016 को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश में ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013’ का शुभारम्भ करते हुए।

Chief Minister Akhilesh Yadav launches Food Security Act -2013

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 1 मार्च, 2016 को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश में ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013’ का शुभारम्भ करते हुए।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 1 मार्च, 2016 को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश में ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013’ का शुभारम्भ करते हुए।

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का शुभारम्भ किया

* 15 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिनियम की विधिवत शुरुआत की
* गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी गम्भीरता से किया जाए: मुख्यमंत्री
* अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 05 किलो खाद्यान्न, 02 रु0 प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 03 रु0 प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा
* सूखा प्रभावित बुन्देलखण्ड में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के लोगों को छोड़कर पूरी आबादी को अधिनियम से लाभान्वित किया गया
* प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या इस योजना से लाभान्वित होगी

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किये जाने की औपचारिक शुरूआत की। उन्होंने 15 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर अधिनियम के क्रियान्वयन की विधिवत शुरुआत की। लाभार्थियों में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि सस्ते दरों पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।

मुख्यमंत्री ने आज अपने 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में अन्त्योदय अन्न योजना के 03 तथा पात्र गृहस्थी के 12 लाभार्थियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न से लाभान्वित किया। उन्होंने गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने वाले इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी गम्भीरता से किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 05 किलोग्राम खाद्यान्न, 02 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 03 रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि इस योजना के लागू होने से 01 मार्च, 2016 से 40 लाख 94 हजार 500 अन्त्योदय परिवारों की 1 करोड़ 64 लाख 33 हजार 590 की आबादी लाभान्वित होगी। इसी प्रकार 11 करोड़ 41 लाख 77 हजार 71 की आबादी पात्र गृहस्थी के रुप में लाभान्वित होगी। इस योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। भविष्य में इस अधिनियम से प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी लाभान्वित होगी।

गौरतलब है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए वहां पर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को छोड़कर समस्त आबादी को इस अधिनियम से लाभान्वित किया गया है। जिसके फलस्वरूप चित्रकूटधाम मण्डल में लगभग 79 प्रतिशत एवं झांसी मण्डल में 69 प्रतिशत आबादी का चिन्हांकन किया जा चुका है। इसके अलावा पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू होने के पश्चात प्रदेश को 4 लाख 46 हजार 799 मी0टन गेहूं तथा 2 लाख 67 हजार 394 मी0टन चावल, इस प्रकार कुल 7 लाख 14 हजार 193 मी0टन खाद्यान्न आवंटित हुआ है। इस प्रकार कुल खाद्यान्न में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस योजना से प्रदेश का आम जन मानस निश्चित रुप से लाभान्वित होगा।

उल्लेखनीय है इस योजना के लागू होने के पूर्व प्रदेश में बी0पी0एल0 लाभार्थियों को गेहूं 05 रुपए प्रति किलोग्राम एवं चावल 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को गेहूं 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा था। पूर्व में प्रदेश को बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं नियमित ए0पी0एल0 के रूप में 3 लाख 559 मी0 टन गेहूं एवं 2 लाख 26 हजार 736 मी0 टन चावल, कुल 5 लाख 27 हजार 295 मी0 टन खाद्यान्न प्राप्त होता था।

इस अवसर पर प्रदेश के राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी, खाद्य एवं रसद मंत्री श्री कमाल अख्तर, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल के अलावा खाद्य आयुक्त श्री अजय चैहान एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

Formally launches the Act by handing over foodgrains to 15 beneficiaries

This Act which provides for food grain to the poor at cheap rates should be implemented in all seriousness : Chief Minister

Under the Act, every beneficiary gets 5 kg foodgrains, Rs 2 per kg wheat and Rs 3 per kg rice

The Act will benefit the whole population of the state except the drought-affected Bundelkhand region owing to the Exclusion Criteria

75% of the state’s population will be benefited by the Scheme

Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Akhilesh Yadav today formally launched the Food Security Act – 2013 in the state. He gave away foodgrains to 15 beneficiaries, which included people from the general, OBC and the SC category.

Mr. Yadav while launching the scheme said that today the Act has been implemented across the state. The Chief Minister, at an event held at his official 5 Kalidas Marg residence provided foodgrains to three beneficiaries of the Antyodaya Scheme and 12 families under the Act. The Chief Minister directed officials to ensure that the Act, aimed at providing cheap foodgrains to the poor, is executed in the best possible manner. He informed that under the Act, 5 kg food grain – Rs 2 per kg wheat and Rs 3 per kilo rice would be provided.

It may be pointed out here that after implementation of the scheme in the state on March 1, 2016 a population of one crore 64 lakh 33 thousand and 590 belonging to the 40,94,500 Antyodaya families will be benefited.

In the same way, a population of 11 crore 41 lakh 77 thousand and 71 would be benefited under the beneficiary family category. The Chief Minister also pointed out that to pick the beneficiaries of this scheme, identification was continuously being done. In future, it would benefit 75% of the state’s population.

It is pertinent to point out here that barring the drought affected Bundelkhand region, which comes under the exclusive criteria, the Act will encompass all other population. Under this 79% of the population in the Chitrakoot division and 69% population of the Jhansi division has been identified and the work for more is underway.

After the implementation of the Food Security Act-2013, the state has been allocated 4,46,799 metric tonnes of wheat and 2,67,394 metric tonnes of rice adding the total allocation of foodgrains to 7,14,193 metric tonnes.

This means an increase of 35% in total foodgrains which will definitely benefit people of the state.

It may be highlighted that before implementation of the scheme, BPL beneficiaries were getting wheat at Rs five a kg and rice at Rs 7 per kg and APL card holders were getting wheat at Rs 7 per kg. In the past, under the BPL Antyodaya and regular APL, used to get 3.559 lakh metric tonne wheat and 2,26,736 tonne rice adding up to 5,27,295 metric tonnes of foodgrains.

Also, present on the occasion were Political Pension Minister Mr. Rajendra Chowdhary, Food and Civil Supplies Minister Mr. Kamal Akhtar, Chief Secretary Mr. Alok Ranjan, principal Secretary (Food and Civil Supplies) Mr. Sudheer Garg, Principal Secretary (Information) Mr. Navneet Sehgal and Food Commissioner Mr. Ajay Chauhan and other officials.

Musing India
Author: Musing India

musingindia.com is a leading company in Hindi / English online space. musingindia.com is a leading company in Hindi/English online space. Launched in 2013, musingindia.com is the fastest growing Hindi/English news website in India, and focuses on delivering around the clock national and international news and analysis, business, sports, technology entertainment, lifestyle and astrology. As per Google Analytics, musingindia.com gets 10,000 Unique Visitors every month.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

One Reply to “Chief Minister Akhilesh Yadav launches Food Security Act -2013”

  1. Mai kiran patni sunil kumar bhumihin garib mahila hun mera antyoday ka rashan card banvane ki krapa kare mere aadmi ko mansik rog ki bimari hai isliye wo parivar ka palan posan karne me saksham nahe hai krapya garib par daya karen
    kiran patni sunil kumar gram v post kukargaon tahsil orai block dakor jila jalaun up mo 9936231112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *