मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन का शुभारम्भ किया

Chief Minister Akhilesh Yadav launches digitisation process of State Assembly proceedings

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन का शुभारम्भ किया
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन का शुभारम्भ किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा की विगत 25 वर्षों की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इसका लाभ सदस्यों के साथ-साथ शोधकर्ताओं एवं आम आदमी को भी मिलेगा। विधान सभा की पूरी कार्रवाई के डिजिटलाइजेशन को एक बेहतरीन पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय जनता को अपने जनप्रतिनिधि की कार्यप्रणाली को वास्तविक रूप से देखने एवं समझने का अवसर मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक को बढ़ावा देने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के अभिलेखों के साथ-साथ गजेटियर का भी डिजिटाइजेशन कराया गया है। इसी कड़ी में विधान सभा की कार्रवाई का भी डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से जहां कार्य तेजी से कम समय में सम्पादित किया जा सकता है, वहीं इससे पारदर्शिता के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण करना आसान होता है। समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 लाख लाभार्थियों को उनके खाते में भेजी जाने वाली पेंशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में देरी हो सकती है, लेकिन लाभार्थी के खाते में धनराशि पहुंचने में न तो विलम्ब की सम्भावना है और न ही भ्रष्टाचार की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 22 अगस्त, 2016 को विधान भवन, लखनऊ में विधान सभा की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन के शुभारम्भ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 22 अगस्त, 2016 को विधान भवन, लखनऊ में विधान सभा की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन के शुभारम्भ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार जिस तरह से शासकीय कार्यों में तकनीक को बढ़ावा दे रही है, उससे प्रदेश के बारे में देश एवं दुनिया की धारणा बदल रही है और लोग समझने लग गए हैं कि उत्तर प्रदेश सही मायने में विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का ऐतिहासिक महत्व है। इसके सम्बन्ध में तमाम शोधकर्ता विभिन्न विषयों पर कार्य करते रहते हैं। विधान सभा की कार्रवाई के डिजिटाइजेशन से इनको भी लाभ होगा।

इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि अब विधान सभा की कार्रवाई के साथ-साथ किसी खास जनप्रतिनिधि द्वारा विधान सभा में दिए गए भाषणों को आसानी से जाना जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि इससे जनता को अपने जनप्रतिनिधि के बारे में जानने का मौका मिलेगा।

ज्ञातव्य है कि विधान सभा की कार्रवाई के डिजिटलाइजेशन का कार्य परसिस्टेन्ट सिस्टम लि0 एवं सिमेण्टिकबिट्स के माध्यम से कराया गया है। प्रथम चरण में विगत 25 वर्षों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। द्वितीय चरण में वर्ष 1952 तक की कार्रवाई पर कार्य किया जाएगा।

कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, विधायकगण, मुख्य सचिव श्री दीपक सिंघल एवं प्रमुख सचिव विधान सभा श्री प्रदीप दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन का शुभारम्भ किया
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा की कार्रवाइयों के डिजिटाइजेशन का शुभारम्भ किया

Digitisation of UP State Assembly proceedings will help researchers, common people, other than the legislators : CM

Perception of the Country and the World about the state is changing with the changed work style heralded by the Samajwadi Government

Speeches given in the State Assembly can now be accessed easily : State Assembly Speaker

Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Akhilesh Yadav today launched the digitisation process of the past 25 years of proceedings of the state assembly and said that this would immensely help not only legislators but also researchers and the common man.

On the occation of complete digitisation process of the proceedings of the Vidhan Sabha, the Chief Minister further stated that this was a commendable initiative which will provide people with a unique opportunity to see the working of his or her public representative in real.

Referring to digitisation work undertaken by the state government, like in records of the High Court, gazetteer, Mr. Yadav said such work not only curtails the working time but also brings in transparency and ensures no room for graft.

He also mentioned how the direct benefit transfer in the Samajwadi pension Scheme to bank accounts of the 55 lakh beneficiaries may be delayed but there was complete transparency and zero corruption. Mr. Yadav also underlined the assimilation of technique in executive work, undertaken under the watch of the Samajwadi government and said that this had improved the perception about UP not only in India but also globally.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 22 अगस्त, 2016 को विधान सभा में सम्बोधन देते हुए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 22 अगस्त, 2016 को विधान सभा में सम्बोधन देते हुए।

Mr. Yadav also said that UP State Assembly had its own historical importance and many researchers were always involved in one study or another. The digitisation of proceedings will help them immensely, the Chief Minister pointed out. On this occasion, the Vidhan Sabha speaker Mr. Mata Prasad Pandey said that now people can easily access speeches given by some special public representative in the state assembly.

Parliamentary Affairs Minister Mohammad Azam Khan said that digitisation would ensure that the people know their public representative. It may be pointed out here that the digitisation work of the state assembly proceedings has been undertaken by Persistent System Ltd and Semantic Bits. In the first phase digitisation of 25 years has been done. In the second phase work will be done on proceedings till the year 1952.

Also present at the function were ministers in the state government, legislators, Chief Secretary Mr. Deepak Singhal, Principal Secretary (Vidhan Sabha) Mr. Pradeep Dubey and other officials.

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Author: Musing India

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