मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर 28 अक्टूबर, 2015 को उ0प्र0 मानवअधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन के सम्बन्ध में बैठक हुई।

Chief Minister Akhilesh Yadav announces government will bear the cost of treatment of police constable Mr. Ajmat

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर 28 अक्टूबर, 2015 को उ0प्र0 मानवअधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन के सम्बन्ध में बैठक हुई।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर 28 अक्टूबर, 2015 को उ0प्र0 मानवअधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन के सम्बन्ध में बैठक हुई।

रफत आलम होंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

नौ माह से रिक्त चल रहे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति रफत आलम को नियुक्त करने का प्रस्ताव चयन समिति ने राज्यपाल राम नाईक को भेजा है जिसका राजभवन ने परीक्षण शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय और विधान परिषद के अध्यक्ष गणेश शंकर की सदस्यता वाली राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति की बुधवार को बैठक हुई। आधा घंटा चली इस बैठक में न्यायमूर्ति रफत आलम के नाम पर सहमति हो गई और शाम को ही पत्रावली राजभवन भेज दी गई है। राजभवन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने चयन समिति की संस्तुति वाली पत्रावली मिल जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि उसका परीक्षण शुरू करा दिया है।

बिहार हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पद से सेवा शुरू करने वाले न्यायमूर्ति रफत आलम बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायमूर्ति नियुक्त हुए और कई महत्वपूर्ण मुकदमों का निस्तारण किया। यहां पर काफी दिनों तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायिक सेवा से सेवानिवृत होने के बाद उन्हें कैट दिल्ली में चेयरमैन नियुक्त किया गया, जहां वह अभी कार्यरत हैं। अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया है। राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद 14 जनवरी 2015 से रिक्त है। हालांकि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति यूके धौन कार्यरत हैं।

Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Akhilesh Yadav has said that the state government will bear the cost of treatment of Police Constable Mr. Ajmat. He was posted at Bulandshahr While making the announcement, the Chief Minister also asked officers to release the treatment cost from the Chief Minister’s Relief Fund.

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Author: Musing India

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