
बिजली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए: मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बिजली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऊर्जा विभाग तथा उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन के अधिकारियों से कहा है कि विद्युत दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
श्री यादव ने यह भी निर्देश दिए कि विद्युत तार गिरने, करेंट की चपेट में आने आदि से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए अधिकारियों की व्यक्तिगत तौर पर जवाबदेही तय की जाए। दुर्भाग्यवश यदि ऐसी दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मृतक के आश्रितों को समय से आर्थिक मदद प्रदान की जाए। गौरतलब है कि ऐसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर मृतक के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि को 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 02 लाख रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने पर बल देते हुए कहा कि शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Directives to prevent loss of life by electrocution should be complied with fully
In case of any casualty, dependents of the victim should be provided financial assistance
Responsibility of officers should also be fixed in such electricity-related mishaps where human life is lost
Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Akhilesh Yadav has directed officers to take all necessary steps to prevent electricity-related mishaps. He also directed officers of the power department and the Uttar Pradesh Power Corporation to ensure that guidelines, with regards to prevention of loss of life, are implemented in toto.
Mr. Yadav also issued directions that in cases like snapping of power lines, loss of life due to electrocution, individual responsibility of officers be fixed and in case there is a death due to these mishaps, dependants of the victim should be given adequate financial compensation.
It is pertinent to point out here that in case of death in such incidents, the ex gratia amount has been enhanced from Rs. one lakh to Rs. two lakh. The Chief Minister while calling for immediate implementation of these guidelines also warned officers against any laxity.





